Scare again Polexit
According to the opinion of the Polish Supreme Court the proposed wording of the draft bill prepared by Law and Justice on the structure of common courts, constitutes the “end of judicial self-government” and “closes the mouths of judges”. According to the spokesman of the Supreme Court, judge Stanisław Laskowski, the Law and Justice draft does not comply with European law. Politicians from the Civic Coalition are going even further, claiming that the draft may lead to the withdrawal of EU funds from Poland, and are even suggesting this might bring about a Polexit. Yesterday , the prime minister, Mateusz Morawiecki, spoke about this conflict over the proposed law on the structure of the common courts.
”The Law and Justice party, again and again, this time by proposing the Polish courts assasination bill, is trying to protect their members from criminal responsibility for their actions. Prime Minister Morawiecki is afraid that sooner or later, the Law and Justice politicians will face the criminal court. Prime Minister Morawiecki is acting against the Polish state. I am not afraid to use these strong words, because what we are witnessing in the Polish parliament, might result in stripping away the EU funds”- says borys Budka, Civic Platform MP.
”Let’s think about it, is there a serious country, for example in Western Europe, which would allow for a situation in which some judges would contest the right of other judges to carry out the sentencing and to make other decisions. What kind of conditions would such a situation produce?
This situation would cause chaos in the judiciary system and, of course, no serious country would allow for such things to happen”- says Mateusz Morawiecki, Prime Minister of Poland.
Baltics and Poland are key countries for regional security
The defense ministers of Poland and the Baltic states met on Monday in Tallinn to discuss issues related to common defense and security. According to Blaszczak, the US presence in Poland will contribute to the security of both Poland and allies, especially the Baltic States.
Poland’s Minister of Defense Mariusz Błaszczak said at the meeting that the Baltic States, like Poland, have common views on security threats and ways to avoid them. He added that the gathered countries also share the assessment of the role of transatlantic ties for the region. Błaszczak emphasized that four countries are not only crucial for the Baltic Sea region, but also for the entire Alliance. Their cooperation is to ensure deterrence and defense effectiveness in the eastern flank. According to the minister, it is also important to restore the ability to conduct joint defense operations. – We have achieved a lot in this field. We participate in strengthening the chain of command in our region – added Błaszczak.
The scouts gave the Prime Minister the Bethlehem Light of Peace
Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki received on Tuesday the Bethlehem Light of Peace from scouts of the Polish Scouting Association (ZHP) in an office in Warsaw. This year’s action of relaying light takes place under the slogan “The light that gives power”.
After receiving the light, the prime minister said that whenever scouts appeared in his office, he knew that they carried peace and a good message. He added that scouts show how to change the world for the better thanks to help that they bring to people. – We need it, let this light brighten the lives of all Poles, let life in Poland be better – he added. The Polish Scouting Association (ZHP) has been arranging the Peace Light of Bethlehem relay campaign since 1991.
Free medicines for pregnant women
Guaranteeing pregnant women free access to the medecines they use most often – this is the main premise of the bill adopted by the government. The list of medicines will be included in the reimbursement notice of the Minister of Health.
The proposed provisions are to allow access to free medicines for all pregnant women from the moment it is found. Prescriptions for medicines covered by the program will be available to gynecologists or midwives who have diagnosed pregnancy, as well as other doctors or midwives – based on a certificate issued by a person confirming pregnancy. The Ministry of Health, which prepared the project, estimates that about 400,000 pregnant women will have access to free medicines every year. The Act will come into force on July 1, 2020. The list of free medicines will be published in the first list of reimbursed medicines after the Act enters into force.
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